उत्तर प्रदेश में अब उद्यमियों को यूपीसीडा और नगर निगम को अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार ने प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को यह बड़ी राहत प्रदान की है। इसके साथ ही, सरकार ने यूपीसीडा को सभी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मंगलवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
सरकार ने प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को दोहरा टैक्स भरने से राहत दी है। अब उन्हें यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) व नगर निगम को अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सरकार ने यूपीसीडा को सभी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मंगलवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में औद्योगिक विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
उत्तर प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्र अब यूपीसीडा के अंतर्गत आते हैं, जहां स्थापित उद्योगों को केवल यूपीसीडा को ही रखरखाव शुल्क देना होगा। इससे पहले यह व्यवस्था सिर्फ नोएडा प्राधिकरण में लागू थी। इस नए निर्णय के बाद औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव, सड़क निर्माण और सभी संबंधित सेवाओं की जिम्मेदारी यूपीसीडा के पास होगी।
दोहरी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने की लंबे समय से हो रही थी मांग
पहले नगर निगम और यूपीसीडा दोनों की जिम्मेदारी होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव सही तरीके से नहीं हो पाता था, दोनों विभाग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे। प्रदेश के तमाम उद्यमी इस दोहरी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे।
